MP News: राज्य के सरकारी कॉलेजों में जल्द लागू हो सकता है Dress code, कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने उठाए सवाल

MP News: ड्रेस कोड के मामले के सामने आते ही इस मामले पर विरोध भी शुरू हो गया है.
Higher Education Department Minister Inder Singh Parmar says that the state government will soon implement the dress code in the government universities and colleges of the state.

उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि राज्य सरकार प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जल्दी ही ड्रेस कोड लागू करेगी.

MP News: प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य के सरकारी कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू करने का नियम लेकर आ सकती है. एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार कॉलेजों में ड्रेस कोड सिस्टम लागू करने जा रही है. उन्होंने कहा कि हम कॉलेज में समाज के सभी वर्गों और छात्रों के साथ सकारात्मक माहौल बनाकर ड्रेस कोड लागू करेंगे. परमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी इस पर सहमत होंगे और सकारात्मक परिणाम आएंगे.

14 जुलाई को इंदौर आ रहे अमित शाह

मुख्यमंत्री मोहन यादव की सहमति से 14 जुलाई को इसका ऐलान किया जा सकता है. इसी दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं, और वे इन कॉलेजों की सौगात एमपी को देंगे. पहले पीएम श्री कॉलेजों में इसकी शुरुआत की जाएगी, इसके बाद बाकी सरकारी स्कूलों में भी इसे लागू कर दिया जाएगा. यादव ने कहा कि ड्रेस कोड के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि कॉलेजों में एक रूपता नजर आएगी. कॉलेजों तक सरकारी बस की सुविधा भी दी जाएगी, जिसमें स्टूडेंट्स केवल एक रुपए किराए में कॉलेज जा पाएंगे.

बता दें कि इससे पहले जब मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब इस पर फैसला लिया गया था. अब मुख्यमंत्री बनने के बाद यह काम पूरा हो रहा है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए भी मोहन यादव ने 23 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई थी.

ये भी पढ़ें: इंदौर में प्रेमिका से शादी करने से पहले ही जेल पहुंचा गया दूल्हा, जानिए पूरा मामला

विधायक आरिफ मसूद ने ड्रेस कोड पर उठाए सवाल

ड्रेस कोड के मामले के सामने आते ही इस पर विरोध भी शुरू हो गया है. भोपाल क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने ड्रेस कोड का विरोध करते हुए कहा कि सरकार ड्रेस कोड के जरिए हिजाब और बुर्के को लेकर छींटाकशी करना चाहती है. मसूद ने कहा कि यह नहीं चलेगा. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भी हिजाब पर बेवजह विवाद खड़ा किया गया था. संविधान की धारा 29 और धारा 30 के मुताबिक हमें धार्मिक आजादी है. मध्य प्रदेश में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा. मसूद ने कहा कि ड्रेस कोड को ऑप्शनल रखना चाहिए. 

हिजाब मामले में मंत्री इंदर सिंह का बयान

सोशल मीडिया पर चल रही छात्राओं के हिजाब पर चर्चा पर इंदर सिंह परमार का कहना है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है. सोशल मीडिया में बातों का बतंगड़ ही बनाते हैं. हिजाब को लेकर कोई चर्चा नहीं की जा रही है. ड्रेस कोड को लेकर सरकार कार्ययोजना बना रही है और जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे.

ज़रूर पढ़ें