यूपी के मंत्री Raghuraj Singh का विवादित बयान, बोले- राहुल गांधी नंबर-1 और केजरीवाल नंबर-2 आतंकवादी

रघुराज सिंह ने राहुल गांधी को भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी और अरविंद केजरीवाल को दूसरे नंबर का आतंकवादी बताया है. उनके अनुसार, राहुल गांधी भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इटली से लुटेरे के रूप में भारत में लूटने के लिए भेजा गया है.
Raghuraj Singh

Raghuraj Singh

उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह (Raghuraj Singh) ने हाल ही में इंदौर में एक विवादित बयान दिया, जिसने राजनीति में हलचल मचा दी है. मीडिया से बातचीत के दौरान रघुराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए.

रघुराज सिंह ने राहुल गांधी को भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी और अरविंद केजरीवाल को दूसरे नंबर का आतंकवादी बताया है. उनके अनुसार, राहुल गांधी भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इटली से लुटेरे के रूप में भारत में लूटने के लिए भेजा गया है. वहीं, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने महा भ्रष्टाचारी और दूसरा आतंकवादी करार दिया है.

वन नेशन, वन इलेक्शन से होगा फायदा: रघुराज सिंह

आरक्षण पर रघुराज सिंह ने कहा कि यह हमेशा उन लोगों को मिलना चाहिए जिनका शोषण हुआ है. वन नेशन, वन इलेक्शन के संदर्भ में उन्होंने कहा कि इससे देश को काफी फायदा होगा क्योंकि अलग-अलग राज्यों में चुनाव होने पर भारी खर्च होता है और इससे बहुत सारा पैसा बचेगा.

कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए, रघुराज सिंह ने महात्मा गांधी का उद्धरण पेश किया, जिसमें गांधी ने कहा था कि आजादी मिलने के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बन चुकी है.

यह भी पढ़ें: “सिर्फ मुरली नहीं, सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी जरूरी”, सीएम योगी का बड़ा बयान

99 प्रतिशत मुसलमान कन्वर्टेड: रघुराज सिंह

इसके अलावा, रघुराज सिंह ने भारतीय मुसलमानों के बारे में एक विवादित टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के 99 प्रतिशत मुसलमान कन्वर्टेड हैं, अर्थात वे पहले हिंदू थे और मुगलों के डर से अपने पूर्वजों ने मुस्लिम धर्म अपनाया.

वक्फ बोर्ड पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को 9 लाख एकड़ जमीन दी है, जो घपलेबाजी के लिए इस्तेमाल की गई. उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, जो अब समाप्त होनी चाहिए, और इसलिए केंद्र सरकार ने इस पर एक मसौदा तैयार किया है.

ज़रूर पढ़ें