सरकार का ध्यान तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर है. तिलहन के मार्केटिंग, स्टोरेज और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे.