इस घटनाक्रम के बीच, सरकार एयरलाइनों को बम की धमकियों से निपटने के लिए विधायी कार्रवाई करने की योजना बना रही है. इसमें शामिल है उन अपराधियों को नो-फ्लाई सूची में डालना जो ऐसी धमकियों में शामिल हैं.