सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के जल्दी निपटारे के लिए शर्तों को इन कड़े कानूनों में भी शामिल किया जाना चाहिए. बेंच ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को उन कानूनों पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिनमें आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का दायित्व होता है.