जस्टिस शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने मामले पर सुनवाई की. इस दौरान पीठ ने कहा कि आर्थिक विकास और हाईवे के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई को कंट्रोल करने के लिए पूरे देश में एक सामन नीति की जरूरत है.