CG News: प्रदेश की उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति द्वारा 1950 का मिसल बंदोबस्त प्रस्तुत नहीं करने पर जाति प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के आदेश को खारिज किया है. मामले में हाईकोर्ट ने समिति को नए सिरे से जांच करने की छूट प्रदान की है.

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से जनजाति परेशान हैं. प्रदेश में कुछ ऐसे आदिवासी है जिनके पास उनका कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है. सालों से कोशिश करने के बावजूद कुछ आदिवासियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है.