Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में ही सीबीआई ने तिहाड़ जेल में सीएम केजरीवाल से मंगलवार को पूछताछ की थी. इसके बाद मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.

कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई जांच पर सवाल उठा दिए हैं. कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने कहा, "सीबीआई केंद्र सरकार के अधीन है. सरकार अपना चेहरा बचाने की कोशिश करेगी."

Attack On CBI: घटना की खबर मिलने के बाद रजौली थाना के अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर सीबीआई के चार अधिकारियों को सुरक्षित निकाला. इस घटना में एफआईआर दर्ज की गई है और चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

NEET UG Paper Leak Case: परीक्षा में पारदर्शिता के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक समीक्षा की. इसके बाद इस मामले को व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का फैसला किया है.

UGC NET Examination 2024: शिक्षा मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया है. साथ ही शिक्षा मंत्रालय की ओर से यूजीसी-नेट की परीक्षा के लिए नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा.

Chhattisgarh News: आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने आपस में आपराधिक षड़यंत्र कर फायदा पाने के गलत इरादे से डमी/मुखौटा कंपनियों की मदद से फर्जी शेयर लेनदेन के माध्यम से धन का जानबूझकर पथान्तरण/राउंड ट्रिपिंग की व साथ ही फर्जी कंपनियों के माध्यम से ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह व बरमूडा के ब्रिटिश विदेशी क्षेत्रों में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर ऋण राशि हस्तांतरित की गई.

CGPSC Scam: वर्ष 2020-21 भर्ती परीक्षा में छात्रों ने परीक्षा परिणाम में अनियमितता का आरोप लगाया था. इसके बाद यह मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी जमकर उठा था.

इससे पहले, पिछले साल मार्च में सीबीआई ने मरीजों को एक विशेष प्रतिष्ठान से अत्यधिक कीमतों पर सर्जिकल उपकरण खरीदने के लिए मजबूर करने के आरोप में सफदरजंग अस्पताल के न्यूरोसर्जन डॉ. मनीष रावत को उनके चार सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया था.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को प्रज्वल रेवन्ना सेक्स टेप मामले की जांच कर रहे शीर्ष पुलिस अधिकारियों और विशेष जांच दल के साथ एक आपात बैठक की.

Supreme Court: बंगाल सरकार के आरोपों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि सीबीआई पर केंद्र का कोई नियंत्रण नहीं है. बंगाल सरकार के कई मामलों का जांच सीबीआई के हाथों में जाने पर दायर याचिका को लेकर केंद्र सरकार ने कोर्ट में ये बात कही है.