CG News: आज रायपुर एसएसपी डॉ लाल उमेद सिंह ने प्रेस वार्ता की. जिसमें उन्होंने साल 2025 के दौरान रायपुर जिले में दर्ज अपराधों, उनकी जांच और पुलिस कार्रवाई से जुड़े आंकड़ों के बारे में बताया, जिनसे जिले की कानून-व्यवस्था की स्थिति और अपराध प्रवृत्ति का आंकलन किया जा सकता है.

CG News: बस्तर में नए साल का धूमधाम से स्वागत किया गया.बस्तर के पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. एशिया की बड़ी और रहस्यमयी गुफाओं में शामिल कुटुमसर गुफा में नया साल मनाने देश-विदेश से भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं.

CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है. जहां चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है.

CG News: छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर तैयारी तेज हो गई है. इसी क्रम में महिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदारों का इंटरव्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा.

CG News: राजधानी रायपुर में पुलिस के तमाम प्रयोग, पहल, और सख्ती के बावजूद सड़क हादसों में मौतें थम नहीं रही हैं. 2024 की तुलना में 2025 में मौतों में 9.35 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है.

Raigarh: रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में JPL कोयला खदान के खिलाफ प्रदर्शन के हिंसा की एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई. प्रदर्शन के दौरान एक महिला आरक्षक के साथ मारपीट की गई. प्रदर्शनकारियों ने उसे लगभग आधा किलोमीटर तक दौड़ाया और जब वह खेत में गिर गई, तो उसकी वर्दी फाड़ दी गई.

CG News: झीरम घाटी कांड पर बयानबाजी कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी को भारी पड़ गई. उनके बयान पर प्रदेश कांग्रेस ने सख्त कार्रवाई की है और PCC प्रवक्ता विकास तिवारी को पद से हटा दिया गया है.

CG News: छत्तीसगढ़ में रोजगार, कौशल विकास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण और सत्य साईं हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए.

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ में राशन धारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है. इस बीच कोयलीबेड़ा ब्लॉक में एक तरफ कोयलीबेड़ा ब्लॉक में 45 हजार राशन कार्डधारी हैं, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में 300 से अधिक कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं.

CG News: छत्तीसगढ़ के सरकारी विश्वविद्यालयों में अब किसी भी अधिकारी, शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी. जांच पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय लेने के लिए भी कुलाधिपति की स्वीकृति जरूरी होगी.