CG News: शहीद की मां नीलिमा एक्का ने बताया कि शहीद नितेश मेरी सारी जरूरतों को पूरा करते थे और वह बेटे की शादी के लिए बहू खोज रही थीं.
सीएम साय ने कहा कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और अभी तक 137 नक्सली मारे गए हैं.
Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने निवास कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं के मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया. उन्होंने जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाते हुए राज्य के हर घर में पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचाने का शत-प्रतिशत लक्ष्य जल्द हासिल करने के निर्देश दिए.
Chhattisgarh News: नक्सली मुठभेड़ को लेकर सीएम विष्णु देव साय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि नक्सलियों के खिलाफ हो रही कड़ी कार्रवाई से नक्सली विचलित हैं. उनके खात्मे के लिए हमारी सरकार पूरी तरह तत्पर है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्रॉप पॉलिटिक्स चल रही है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और नए-नए सांसद बने बृजमोहन अग्रवाल के बीच दरार जैसी स्थिति नजर आ रही है. इसका दावा कांग्रेस पार्टी ने किया है.
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में आगामी कुछ दिनों में राजस्व प्रशासन काफी चुस्त-दुरूस्त नजर आएगा. राजस्व प्रशासन में नई-नई तकनीकों के माध्यम से नवाचार करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. छत्तीसगढ़ में भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के मद्देनजर राजस्व प्रशासन में नई तकनीक का उपयोग किया जाएगा.
Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार जिले की घटना के संबंध में सतनामी समाज के प्रमुखों से कहा है कि बाबा गुरू घासीदास का संदेश समाज में शांति और सद्भाव का रहा है. आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि समाज भ्रमित न हो और शांति स्थापित करने की दिशा में साथ मिलकर आगे बढ़े.
Chhattisgarh News: बलौदा बाजार में 10 जून को सतनामी समाज ने उग्र प्रदर्शन किया था. जिसके बाद राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बलौदा बाजार के कलेक्टर केएल चौहान और एसपी को हटा दिया है. बता दें कि केएल चौहान की जगह दीपक सोनी नए कलेक्टर होंगे.
Chhattisgarh News: अरुण साव ने कहा कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने आए हैं, जब 1962 के बाद प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया है.
Chhattisgarh News: सरकार की ओर से लोगों तक शासकीय योजनाओं की पहुंच का दायरा बढ़ाने के साथ ही प्रशासन को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस पहल करने जा रही है.