अजय राय ने मीडिया से कहा कि पहले 30 नवंबर तक जनप्रतिनिधियों की यात्रा पर प्रतिबंध हटाने का वादा किया गया था, लेकिन अब इसे 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए यह कदम उठा रही है.