एनडीए 1.0 ने अपने पहले बजट 2014 में मूल कर छूट सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया था. तब से, पिछले 10 वर्षों से छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है, भले ही ईंधन की बढ़ती कीमतों, मुद्रास्फीति और वैश्विक आर्थिक स्थितियों के कारण घरेलू वस्तुओं की लागत में काफी वृद्धि हुई है.