Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट ने अवैध और जर्जर इमारतों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को 4 अगस्त तक कार्रवाई का अल्टीमेटम दिया है. कोर्ट ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.