EC Notice To Atishi: तीन दिन पहले आतिशी(Atishi Singh) ने BJP जॉइन करने का ऑफर मिलने का आरोप लगाया था.

Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग ने पांच राज्यों के 8 जिलाधिकारियों और 12 पुलिस अधीक्षकों का ट्रांसफर कर दिया है.

Supreme Court: लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही देशभर में चुनावी माहौल बना हुआ है. इस बीच सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों से संबंधित मामले को सुना, जिसमें वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की गई थी.

Lok Sabha Election: भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है. आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है.

Lok Sabha Election: राज्य में लोकसभा आम निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से अब तक 25 करोड़ 8 लाख रुपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान 28 मार्च तक 5 करोड़ 28 लाख रुपए की नकद धन राशि जब्त की गई हैं.

Lok Sabha Election 2024: देशभर में होने वाले लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. चुनाव आयोग ने कुल 7 चरणों में मतदान कराने को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है. देश के कोने-कोने में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है.

Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस ने पूर्व क्रिकेटर और बहरामपुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस(TMC) के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है.

Election Commission: निर्वाचन आयोग ने कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित बयान देने के लिए भाजपा सांसद दिलीप घोष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

Kangana Ranaut: कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. काफी आलोचना के बाद भले ही उन्होंने उस सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया हो, लेकिन अब महिला आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

Electoral Bonds: पिछली बार सीरियल नंबर की जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने SBI के चेयरमैन को फटकार लगाई थी. SC ने SBI को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक सारी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को सौंप दे.