Electoral Bonds: सीजेआई ने आगे कहा, 'हमने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बांड को अवैध घोषित किया क्योंकि इसमें लोगों से अहम जानकारी छिपाई जा रही थी.'

Electoral Bonds: इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित एक मामले में आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. भारतीय स्टेट बैंक ने अर्जी दाखिल कर राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के जानकारी देने के लिए 30 जून तक मांग की थी.

Electoral Bonds: कोर्ट के आदेश के अनुसार बैंक को इस चुनावी ब्रॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी अपने अधिकारिक वेबसाइट पर साझा करनी होगी.

Supreme Court: केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है.