मध्य प्रदेश के 16 सरकारी विभागों में 72 हजार से ज्यादा बिलों के 406 करोड़ रुपये बकाया है.

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में जिस तरह से बिजली बिल जमा करने के नाम पर पैसों की बर्बादी हो रही है, वह हैरान करने वाली है. लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट बताती है जिले के पांच नगरीय निकाय में बिजली बिल जमा करने के नाम पर पैसों का खूब बंदरबाट किया गया है.

Electricity companies: बिजली कंपनियां कृषि उपभोक्ताओं को सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के तहत सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराती हैं.