MP News: बिजली कंपनियों ने 10 फीसदी टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. इस प्रपोजल के मुताबिक औसत 300 रुपये तक बिजली बिल में वृद्धि हो सकती है. बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ये प्रस्ताव भेजा है.

MP News: सूत्रों के मुताबिक, स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद वास्तविक खपत का आंकड़ा सामने आया, जिससे लंबित भुगतान की स्थिति स्पष्ट हो गई. इसके बाद विभागीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है.

ख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं ऊर्जा सचिव व डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव के निर्देशन में पॉवर कंपनी ,उपभोक्ताओं की सुविधाओं में लगातार वृद्धि कर रही है. इसी कड़ी में व्हाट्सएप सुविधा शुरु कर दी गई है.

MP News: ऐसे बिजली मीटर उन संस्थाओं के नाम पर कराए जाएंगे जिनका उपयोग पंचायत नहीं कर रही बल्कि दूसरे विभाग कर रहे है. वहीं अब पंचायतों को खुद अपने बिल जमा करना होगा राज्य स्तर पर बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा.

मध्य प्रदेश के 16 सरकारी विभागों में 72 हजार से ज्यादा बिलों के 406 करोड़ रुपये बकाया है.

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में जिस तरह से बिजली बिल जमा करने के नाम पर पैसों की बर्बादी हो रही है, वह हैरान करने वाली है. लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट बताती है जिले के पांच नगरीय निकाय में बिजली बिल जमा करने के नाम पर पैसों का खूब बंदरबाट किया गया है.

Electricity companies: बिजली कंपनियां कृषि उपभोक्ताओं को सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के तहत सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराती हैं.