सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुफ्त योजनाएं भले ही गरीबों की मदद करती हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि लोग इन योजनाओं का लाभ लेने के बजाय अपने प्रयासों से खुद को आत्मनिर्भर बनाएं. अगर लोग काम करेंगे तो न केवल उनकी स्थिति सुधरेगी, बल्कि देश की प्रगति में भी योगदान मिलेगा.