Election Commission: चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को लिखे गए पत्र में 'सामान्य' संदेह का दावा कर हवा बनाने का आरोप लगाया. इस संदर्भ में आयोग ने कांग्रेस को सख्ती के साथ भविष्य में निराधार आरोपों से बचने का परामर्श भी दिया है.

CM Mohan Yadav: पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है.

बैठक के बाद कांग्रेस नेता अजय माकन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पार्टी ने नतीजों की समीक्षा की है. उन्होंने कहा कि सभी एग्जिट पोल कांग्रेस को जीतते हुए दिखा रहे थे, और पार्टी को भी जीत का भरोसा था. हालांकि, परिणामों ने हैरान कर दिया.

राहुल गांधी के जलेबी पर दिए बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने निशाने पर लिया. उन्होंने झारखंड में एक रैली के दौरान राहुल गांधी की जलेबी को 'झूठ की जलेबी' करार दिया.

सावित्री जिंदल ने पति ओपी जिंदल के 2005 में निधन के बाद कंपनी की बागडोर संभाली थी. सावित्री जिंदल की कुल नेटवर्थ 39.5 अरब डॉलर है.

अब सबकी नजरें चुनावी नतीजों पर टिकी हैं, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को बढ़त मिलती दिख रही है. मुख्यमंत्री कौन होगा, यह पार्टी आलाकमान के फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन कई दिग्गज नेता अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं, और इन सबकी दावेदारी से कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ने वाली है.

Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं की लिस्ट में शुमार अशोक तंवर ने साल 2019 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी को अलविदा कह दिया था.

अशोक तंवर इस साल जनवरी में बीजेपी में शामिल हुए थे. लेकिन महज आठ महीने में उन्होंने अपनी पार्टी बदली है. उन्हें इस साल के लोकसभा चुनाव में सिरसा सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया गया था.

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "यह घोषणापत्र बहुत मेहनत से तैयार किया गया है. हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बहुत कुछ सीखा है." राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस के वादों का समर्थन करते हुए कहा, "हमारा घोषणापत्र जनता की राय लेकर बनाया गया है. कांग्रेस जो वादा करती है, वह निभाती है. भाजपा बिना तथ्यों के बातें करती है."

कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने इस फैसले की जानकारी देते हुए एक पत्र जारी किया है. पत्र में बताया गया है कि यह निर्णय उन नेताओं के खिलाफ लिया गया है जिन्होंने पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा और पार्टी की नीतियों का उल्लंघन किया.