विभागीय जांच में लघु दंड मिलने की स्थिति में निलंबन अवधि को अनुचित मानते हुए संबंधित कर्मचारी को उस अवधि का पूरा वेतन देने का अधिकार है. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसी महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ रायपुर में पदस्थ एक सहायक उपनिरीक्षक की याचिका मंजूर कर ली है.
बिलासपुर. प्रदेश में आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन के तहत बच्चों के प्रवेश और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है.
CG HighCourt News: बिलासपुर। निलंबित आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर लगे अश्लील हरकतों और उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के मामले में हाईकोर्ट ने जांच को लेकर राज्य शासन के रवैये पर सख्ती दिखाई है।