हिमाचल के बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर खर्च हो रहा है. आलम ये है कि नए वेतन आयोग ने सरकार की नींद उड़ा दी है. न तो सरकार नए वेतन आयोग का एरियर देने में समर्थ हो रही है और न ही वेतन व पेंशन का बढ़ता बोझ संभाल पा रही है.