Delhi High Court: सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजिटयम ने जस्टिस मनमोहन के नाम का सुझाव दिया था. 21 सितंबर को केंद्र सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी. जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाई कोर्ट में 13 मार्च 2008 से अडिशनल जज नियुक्त किया गया था.