अब तक जो शराब की दुकानों का लाइसेंस जारी होता था, अब उसकी प्रक्रिया में भी बदलाव किया जाएगा. ई-लॉटरी के माध्यम से शराब की दुकानों के लाइसेंस दिए जाएंगे. इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी.

दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया और कहा, "सिस्टम का मजाक उड़ाना बंद करें. ऐसी याचिकाओं पर अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका लागत है."

कुछ समय पहले केजरीवाल की पत्नी सुनीता दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने ईडी दफ्तर पहुंची थीं. इससे पहले आज केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से ही पहला निर्देश जारी किया.

साल 2023 में जुलाई अगस्त और सितंबर के महीने में पांच जिलों में फर्जी डीडी जमा करने का मामला उजागर हुआ था.