Parliament Session 2025: सत्र के दौरान 'ऑपरेशन सिंदूर' और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर भी विशेष चर्चाएं हुईं. 18 अगस्त को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर चर्चा शुरू हुई, जिसका उद्देश्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में अंतरिक्ष की भूमिका पर विचार-विमर्श करना था.

Parliament Monsoon Session: हंगामा तब और बढ़ गया जब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह के पुराने केस का जिक्र छेड़ दिया. बस, फिर क्या था? अमित शाह का पारा सातवें आसमान पर.

Delhi: आज संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आखिरी दिन रहा. अब दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया.

Rahul Gandhi vs Anurag Thakur: एक तरफ जहां राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान हंगामा जारी है तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा में भी हंगामा चल रहा है. यहां राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सरकार को घेरने की कोशिश की. जिसके जवाब में अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कांग्रेस पर हमला बोला.

क्फ बिल की बहस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया. पुराने रिकॉर्ड्स में एक दिन में 14 घंटे से ज्यादा की बहस का जिक्र नहीं मिलता. GST और लोकपाल जैसे सत्र 12-13 घंटे तक चले, लेकिन वक्फ बिल ने उस सीमा को पार कर दिया. हालांकि, प्राचीन डेटा की कमी के कारण इसे 100% निश्चित कहना मुश्किल है. फिर भी, आधुनिक समय में ये निश्चित रूप से सबसे लंबी एकल सत्र बहसों में से एक है.

Waqf Amendment Bill: लोकसभा की तरह ही राज्यसभ में भी एनडीए में शामिल जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) और एनसीपी का समर्थन मिलेगा. संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू आज दोपहर एक बजे राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश करेंगे.

Waqf Amendment Bill: राज्यसभा सभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया. बीती देर रात लोकसभा में बिल को पारित किया गया. बिल पर वोटिंग से पहले 12 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा हुई.

Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को क्या फायदा होगा?

किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बिल को लाने से पहले सभी पक्षों की राय ली गई है. उन्होंने कहा कि देश भर से 97 लाख से ज्यादा सुझावों को सुना गया. 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड ने भी सुझाव दिए और उन पर भी विचार किया गया. 1954 में पहली बार आजाद भारत में वक्फ बोर्ड ऐक्ट आया था.

वक्फ बिल को लेकर दो पक्ष हैं—सरकार और समर्थक इसे जरूरी सुधार मानते हैं, जबकि विपक्ष और मुस्लिम संगठन इसे खतरा बता रहे हैं. दोनों की बातें ऐसे समझिए. सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. सरकार कहती है कि इसका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए नियम सख्त करना जरूरी है.