Madhya Pradesh Board of Secondary Education: कुछ सालों पहले 85% से अधिक अंक लाने वाले इस योजना के दायरे में थे लेकिन बाद में सरकार ने बदलाव करते हुए 75% या इससे अधिक नंबर लेकर आने वाले छात्रों को भी शामिल किया है.