MP News: एक सोशल वर्कर की शिकायत के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कल्याण आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. कटनी, जबलपुर, सिवनी, उमरिया और डिंडोरी कलेक्टर से 30 दिनों के भीतर संबंधित जमीन के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है