National Census: भारत की 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी. कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली जनगणना स्थगित हो गई थी.

11 Year's of Modi Government: मोदी सरकार ने अपने 11 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है. इस दौरान सरकार ने कई ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम उठाए.

"वन नेशन, वन इलेक्शन" का प्रस्ताव न केवल सरकारी खर्चों को कम करने की दिशा में एक कदम हो सकता है, बल्कि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और राजनीतिक स्थिरता को भी बढ़ावा दे सकता है।

इस प्रस्ताव का लक्ष्य है कि देशभर में लोकसभा, राज्य विधानसभाएं, नगरपालिकाएं और पंचायत चुनाव सभी एक ही समय पर आयोजित किए जाएं. इससे चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित और कम खर्चीला बनाया जा सकता है. यदि यह योजना साकार होती है, तो चुनावी मतदाता लिस्ट, प्रचार, और मतदान की प्रक्रिया में एक नई सुव्यवस्थितता आ सकती है.

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. हाल की रिपोर्टों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 1.02 लाख यूनिट्स तक पहुंच सकती है.

UPSC Lateral Entry: छठे वेतन आयोग ने तकनीकी या विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता वाले कुछ पदों की पहचान करने की सिफारिश की थी, जो किसी भी सरकारी सेवा में नहीं हैं. सिफारिश की गई थी कि अनुबंध पर उपयुक्त उम्मीदवारों से पदों को भरा जाना चाहिए.

Income Tax: इस बार के बजट में मध्यम वर्ग को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार 15 से 17 लाख सालाना आय वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स कम करने पर विचार कर रही है.

Lok Sabha Election: प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि एनडीए सरकार की वापसी होनी पक्की है.

इस कानून के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से आने वाले हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी.

केंद्र सरकार कल दोनों सदनों में राम मंदिर पर चर्चा कराएगी. संसद में सीधे राम मंदिर पर चर्चा नहीं हो सकती है, इसलिए इसके लिए एक बिल लाई जाएगी.