मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा. इस दौरान सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तीसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी.

मेट्रोपॉलिटन सिटी योजना के तहत 10 लाख से ज्यादा संख्या वाले शहरों को चुना जाएगा. सरकार ने बताया कि हमारा लक्ष्य 2047 तक आधी आबादी का शहरीकरण करना है.

विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने पुरानी पेंशन बहाली का मामला उठाया था. जिसको लेकर डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने जवाब दिया.

कांग्रेस के आरोपों का मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में एक भी पट्टे नहीं दिए. हमारी सरकार ने आदिवासियों को पट्टे दिए हैं. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बारिश में किसी भी आदिवासी भाई का मकान आवास नहीं उजाड़ा जाएगा.'

विक्रांत भूरिया ने कहा, 'सरकार आदिवासी और कुपोषित बच्चों के साथ भेदभाव कर रही है. मंत्रियों के एक दिन के नाश्ते पर 19 हजार रुपये का ड्राइ फ्रूट मंगवाया जाता है. लेकिन कुपोषित बच्चों के लिए सरकार सिर्फ 8 रुपये दे रही है.'

MP Assembly Monsoon Session: विधानसभा में शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक पेश करेंगे. ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल मध्य प्रदेश कारखाना संशोधन विधेयक 2025 पेश करेंगे

खाद को लेकर कांग्रेस के आरोपों को कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने बेबुनियाद बताया है. उन्होंने कहा, 'प्रदेश में खाद की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. कहीं भी किसी भी तरह से किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी.'

आरिफ मसूद ने कहा, 'BJP को पहले कांग्रेस का इतिहास पढ़ना चाहिए. हमारा इतिहास आजादी की लड़ाई और कुर्बानी का रहा है. हमने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी है.'

MP News: सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसते हुए कहा कि आज नागपंचमी है तो आप भैंस लेकर आए हैं, कभी गिरगिट लेकर आते हैं. आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मर्यादा बनाकर रखना चाहिए

कांग्रेस विधायकों ने कहा कि OBC आरक्षण को लेकर सरकार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है. सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 परसेंट का आरक्षण नहीं देना चाहती है.