अब वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 'डाइस नॉन' कोई दंड या अवकाश नहीं है. इसका मतलब है कि विभाग अब बिना वित्त विभाग की मंजूरी के अपने स्तर पर इन मामलों को सुलझा सकते हैं.