परिवहन सचिव मनीष सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. आदेश के अनुसार, NIC की ई-डिटेक्शन प्रणाली को प्रदेश के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के टोल बूथों और अन्य शासकीय विभागों के साथ एकीकृत किया जाएगा.