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NEET Paper Leak Mastermind Sanjiv Mukhiya

मास्टर माइंड संजीव मुखिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज, 4 ठिकानों पर EOU ने की थी छापेमारी

NEET Paper Leak: EOU ने संजीव मुखिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज किया है. मास्टरमाइंड मुखिया बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा और NEET पेपर लीक दोनों में मुख्य आरोपी है. EOU ने बुधवार को उसके खिलाफ केस दर्ज किया है.

NEET Paper Leak

NEET Paper Leak: सीबीआई का बड़ा ऐक्शन, सील बंद ट्रंक से प्रश्नपत्र चुराने वाला आरोपी गिरफ्तार

सीबीआई ने पहले नीट-यूजी पेपर लीक के मूल स्थान के रूप में हजारीबाग पर ध्यान केंद्रित किया था. सीबीआई जांच में कहा गया कि पेपर हजारी बाग में ओएसिस स्कूल द्वारा लीक किया गया था.

Rahul Gandhi

अग्निवीर, कृषि कानून से लेकर NEET पेपर लीक तक…राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाए कई मुद्दे

राहुल गांधी ने संसद में छात्रों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने नीट को कारोबारी एग्जाम बना दिया है. देश में एक-एक पेपर लीक होते जा रहे हैं. आ स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो मेडिकल कॉलेज नहीं मिलता है.

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राहुल गांधी का दावा, NEET का मुद्दा उठाने पर संसद में बंद कर दिया गया माइक, क्या ऐसा कर सकते हैं स्पीकर?

Rahul Gandhi: नई संसद के सदन लोकसभा और राज्यसभा में माइक को कंट्रोल करने के लिए एक अलग पैनल होता है. साउंड इंजीनियर राज्यसभा और लोकसभा के स्पीकर के आसन के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बैठते हैं.

NEET Paper Leak Case

‘युवाओं से माफी मांगे PM मोदी’, NEET पेपर लीक मामले को लेकर ओवैसी ने सरकार पर कसा तंज

Neet Paper Leak Case: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी ने युवाओं के भविष्य के लिए जंग छेड़ दिया है.

Who is Sikandar Yadvendu

LED घोटाले में जेल और रसूख के दम पर रुकवा दिया ट्रांसफर…जानिए NEET-UG पेपर लीक मामले में आरोपी सिकंदर यादवेंदु की फ्रॉड कुंडली

किसान परिवार से आने वाले और 2012 तक एक छोटे-मोटे ठेकेदार के तौर पर काम करने वाले सिकंदर पी यादवेंदु काफी हद तक रडार से दूर रहा है. ऐसा तब तक था जब तक उसका नाम बिहार में कथित NEET-UG पेपर लीक के सिलसिले में सामने नहीं आया.

10 साल की कैद, एक करोड़ तक जुर्माना… NEET-NET विवाद के बीच एंटी पेपर लीक कानून देश में लागू

इस साल फरवरी में संसद से यह कानून पारित हुआ था, जो 21 जून 2024 से प्रभाव में आ गया है.

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