Economic Survey 2025: शुक्रवार को निर्मला सीतारमण ने सदन में वित्तीय वर्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वे (Economic Survey) पेश किया. इसमें उन्होंने अगले वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3 फीसदी से लेकर 6.8 फीसदी के बीच रहने का अनुमान जताया है.

जैसे ही भारत का बजट तैयार होने वाला होता है, वित्त मंत्रालय में एक बहुत ही दिलचस्प और स्वादिष्ट परंपरा होती है – हलवा सेरेमनी. अब, आप सोच रहे होंगे कि हलवा का बजट से क्या ताल्लुक है?

कमर्शियल यूज के लिए सेकंड हैंड कार और पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाई गई है. वहीं, जीन थेरेपी पर पूरी तरह से जीएसटी की छूट दी गई है.

निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं ऐसे राजनीतिक नेताओं को जानती हूं जिन्होंने उन काले दिनों को याद करने के लिए अपने बच्चों का नाम MISA के नाम पर रखा है और अब उन्हें उनके साथ गठबंधन करने में भी कोई आपत्ति नहीं होगी."

अभी कोल्ड ड्रिंक और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 28% जीएसटी लगती है, जिसे बढ़ा कर 35% करने की सिफारिश की गई है. इसके बाद इन सभी प्रोडक्ट्स की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है.

Chhattisgarh News: भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ को कर हस्तांतरण के तहत 6070 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है.

चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत 2018 में केंद्र सरकार ने की थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे में पारदर्शिता लाना था. हालांकि, इस योजना में दाताओं की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान था, जिससे विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी.

वर्तमान में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% की जीएसटी दर लागू है. इस कटौती की संभावना पर चर्चा करते हुए फिटमेंट समिति ने (जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के कर अधिकारी शामिल थे) स्वास्थ्य, जीवन और पुनर्बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कटौती के संभावित प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है.

Nitin Gadkari: केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में आगे लिखा कि संघ का मानना ​​है कि लोगों को इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए.

Mamata Banerjee: ममता के आरोपों पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी को झूठ पर आधारित कहानी गढ़ने की बजाय इसके पीछे का सच बोलना चाहिए.