No Insurance No Fuel: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए. जिसके बाद जिन वाहनों का इंश्योरेंस नहीं है, उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा.