Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रही है. दरअसल सरकार आगामी निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ करा सकती है. वहीं एक साथ चुनाव कराये जाने कि चर्चाओ पर कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनितिक लाभ लेने के आरोप लगा दिए है.

एक देश, एक चुनाव का मतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही समय पर कराए जाएं. सोचिए, सभी चुनाव एक ही दिन में, या एक निश्चित समय सीमा में हो जाएं. क्या यह सपना हकीकत बन सकता है? मोदी सरकार का मानना है कि इससे देश के विकास में रुकावटें कम होंगी. बार-बार चुनावी माहौल में फंसी सरकारें अब विकास पर ध्यान दे सकेंगी.

इस निर्णय के बाद राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों के बीच विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग इसे देश की चुनावी व्यवस्था के लिए एक आवश्यक सुधार मानते हैं, जबकि अन्य इस पर चिंताओं का इज़हार कर रहे हैं कि इससे लोकतंत्र की विविधता पर असर पड़ सकता है.

Chhattisgarh News: ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. बता दें कि इस पर कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट दी है. इसे लेकर बीजेपी-कांग्रेस में सियासत शुरू हो चुकी है. वहीं इस मामले को लेकर प्रदेश के नेता भी जमकर बयानबाजी कर रहे है. 

One Nation One Election: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं.

इस प्रस्ताव का लक्ष्य है कि देशभर में लोकसभा, राज्य विधानसभाएं, नगरपालिकाएं और पंचायत चुनाव सभी एक ही समय पर आयोजित किए जाएं. इससे चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित और कम खर्चीला बनाया जा सकता है. यदि यह योजना साकार होती है, तो चुनावी मतदाता लिस्ट, प्रचार, और मतदान की प्रक्रिया में एक नई सुव्यवस्थितता आ सकती है.

Lok Sabha Election 2024: गृह मंत्री अमित शाह(Amit shah) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार के दौरान देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव को लागू करेगी.

One Nation-One Election पर बनी कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है. कमेटी इस मुलाकात के दौरान अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंप दी है.

One Nation One Election: विधि आयोग अपनी रिपोर्ट के जरिए एक साथ 2029 का चुनाव पूरे देश में कराने की सिफारिश कर सकता है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि समिति की रिपोर्ट मार्च तक आ जाएगी. फिलहाल इस संबंध में पैनल विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहा है.