One Nation-One Election: सरकार ‘एक देश-एक चुनाव’ विधेयक को जेपीसी में भेज सकती है. जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सुझाव भी लिए जाएंगे. केंद्रीय कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है.