BJP Reacts Renuka Dog Incident: कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी कुत्ते को लेकर संसद पहुंची थी., उन्होंने कहा कि असली काटने वाले तो संसद में बैठे हैं. वे सरकार चलाते हैं.

What is Article 240: आर्टिकल 240 के तहत देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे कोई भी नियम और कानून केंद्र शासित प्रदेश के लिए बना सकते हैं.

Parliament Monsoon Session: केंद्र सरकार ने गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होने वाले राजनेताओं पर नकेल कसने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है.

Akhliesh Yadav Stopped CM Mohan Yadav: सपा प्रमुख अखिलेश यादव और मध्य प्रदेश के CM डॉ. मोहन यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अखिलेश यादव संसद के बाहर CM मोहन यादव को देखकर पुकार लगाते और उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं.

Monsoon Session 2025: लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और अन्य मुद्दों पर चर्चा की मांग की, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित हुई.

Jagdeep Dhankhar: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा- 'संसद सर्वोच्च है और सांसद यह तय करने का अंतिम अधिकार रखते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई भी नहीं हो सकता.'

Lok Sabha Winter Session: इसी सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को सदन में केंद्रीय बजट 2024-2025 पेश किया. इस पर कुल 27 घंटे और 19 मिनट तक चर्चा चली, जिसमें 181 सदस्यों ने भाग लिया. सत्र में कुल 65 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए गए थे.

Budget Session: संसद का मानसून सत्र आज यानी सोमवार से शुरू हो चुका है. इस सत्र के दौरान विपक्ष भी ‘नीट’ पेपर लीक और रेल सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. 

आज के यूट्यूब वीडियो में संसद में हुई अराजकता को दिखाया गया है, जिसमें NEET पर हंगामा से लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक तक शामिल है। देखिए कैसे राहुल गांधी ने NEET का मुद्दा उठाया, राजनाथ सिंह ने जवाब दिया और अनुराग ठाकुर के भाषण के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। राहुल गांधी के नए अवतार की एक झलक के साथ घटनाक्रम का विस्तृत विश्लेषण देखने के लिए बने रहें

Leader Of Opposition: साल 1969 तक लोकसभा में विपक्ष का एक वास्तविक नेता होता था, जिसे कोई औपचारिक मान्यता, दर्जा या विशेषाधिकार नहीं मिलता था. बाद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक मान्यता दे दी गई और 1977 के अधिनियम द्वारा उनके वेतन और भत्ते बढ़ा दिए गए.