एनडीए शासित राज्यों में इस योजना को बिना देरी किए शुरु किया जा चुका है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी इस योजना को लेकर केंद्र के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया है.