हर साल लगभग 22 लाख से अधिक छात्रों को इस योजना के तहत 7.5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें सरकार की ओर से 75% तक की क्रेडिट गारंटी भी उपलब्ध होगी.