कांग्रेस की सरकार में ईडी का दायरा तो बढ़ा ही, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ बदलाव करके इसे और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है. साल 2019 में केंद्र सरकार ने प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) में संशोधन कर दिया.