राज्य सरकार ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से की जाएगी और उनकी पहचान के लिए जगह-जगह उनके पोस्टर लगाए जाएंगे.