MP News: मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला 9 साल से उलझा हुआ है. इतने सालों में कई अधिकारी और कर्मचारी बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो गए हैं. वहीं संख्या में कर्मचारी-अधिकारी पदोन्नति की राह देख रहे हैं

MP News: मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा की बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया गया है. याचिकाकर्ताओं के वकील ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सरकार ने जो चार्ट पेश किया है, वह स्पष्ट नहीं है

Reservation In Promotion: राज्य सरकार ने साल 2002 और 2025 की तुलना के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है. किस आधार पर कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को लाभ हो. मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सरकार ने साल 2025 में प्रमोशन नीति लेकर आई थी लेकिन यह नीति अब कर्मचारियों के लिए परेशानी भरी है