इसमें राजस्व विभाग के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अभिलेख दुरुस्ती जैसे प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा. इससे पहले जनवरी में चले अभियान में लगभग डेढ़ लाख राजस्व प्रकरणों का समाधान हो चुका है.