राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में सरकार की कमेटियों के भी हिस्सा होंगे. इतना ही नहीं राहुल गांधी मोदी सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर टिप्पणी भी कर सकेंगे.