सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षाकर्मियों ने राकेश को पकड़कर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया. पुलिस ने कोर्ट परिसर में ही उनसे 3 घंटे पूछताछ की. लेकिन चौंकाने वाली बात, न CJI ने और न ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई शिकायत दर्ज की. राकेश ने सहयोग किया और सोमवार देर रात उन्हें रिहा कर दिया गया.

कोर्ट ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा, 'बिहार में खनन को पूरी तरह बैन कर दिया गया, लेकिन वहां पर अवैध खनन माफिया बन गए. माफिया से सावधान रहने की जरूरत है. इसलिए एक संतुलित नजरिया जरूरी है.'

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में हाल ही में हुई मुठभेड़ में ढेर हुए 1.8 करोड़ के इनामी नक्सली कमांडर कट्टा रामचंद्र रेड्डी के शव को संरक्षित करने का निर्देश दिया है. जानें क्या है पूरा मामला-

MP News: सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख, विवाद की संवेदनशीलता और जटिलता को देखते हुए MoEF&CC ने एक हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर दी है. यह समिति मामले की गहन जांच कर रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट में भी सिलसिलेवार प्रस्तुत किया जाएगा

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI ने कड़ी फटकार लगाई है. साथ ही अल्टीमेटम भी थमाया है.

OBC Reservation: कोर्ट ने कहा कि कोई मजाक नहीं चल रहा है. यह बहुत गंभीर मामला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि कोर्ट का कहना है कि हम तो इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार हैं लेकिन कोई पहल करने के लिए तैयार ही नहीं है.

खजुराहो मंदिर परिसर स्थित क्षतिग्रस्त मूर्ति को बदलने और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने को लेकर राकेश दलाल नाम के शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

SC On Waqf Bill: अदालत ने उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को पांच साल तक मुस्लिम होने का सबूत देना जरूरी था. कोर्ट ने इसे मनमाना बताया और कहा कि जब तक उचित व्यवस्था नहीं बनती, यह प्रावधान लागू नहीं होगा

Waqf Amendment 5 year Rule: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन 2025 अधिनियम पर सुनवाई करते हुए कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है. वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए पांच साल तक मुस्लिम धर्म के पालन की शर्त रखी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है

MP News: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां एक कैदी की सजा पूरी होने के बाद भी उसे 4 साल ज्यादा समय तक जेल में रखा गया. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए MP सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.