धारा 6A का उद्देश्य असम में 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश से आने वाले प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित मामलों को निपटाना है. इसके तहत, इन प्रवासियों को 1985 में संशोधित नागरिकता कानून के तहत पंजीकरण कराना आवश्यक है.

देश के सर्वोच्च न्यायलय में कानून की देवी के आंखों से काली पट्टी हटा दी गई है. वहीं उनकी हाथ में तलवार की जगह संविधान ने ले ली है.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी लताड़ा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले तीन सालों में एक भी व्यक्ति पर मुकदमा नहीं चलाया गया है.

CJI DY Chandrachud: इस मामले की सुनवाई करते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.

Tirupati Laddu: कोर्ट ने कहा कि अदालत को राजनीति का मैदान नहीं बनाया जा सकता. इस मामले की जांच के लिए एक नई टीम बनाई गई है.

केंद्र का यह भी तर्क है कि जो महिलाएं वैवाहिक बलात्कार की शिकार हैं, उनके लिए अन्य क़ानूनों में भी उचित उपाय उपलब्ध हैं. धारा 375 के अपवाद 2 को हटाने से विवाह की संस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा सरकार का मानना है.

इस मामले में 25 सितंबर को FIR दर्ज की गई थी और 26 सितंबर को SIT का गठन कर जांच शुरू की गई. लेकिन जांच के बीच आंध्र प्रदेश सरकार को तब आलोचना का सामना करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए मिलावटी घी के उपयोग के आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो कोई शख्स आरोपी है या दोषी, यह बुलडोजर एक्शन का आधार नहीं हो सकता है. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण साबित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कुछ वक्त दिया जाना चाहिए.

इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में हैं और अवैध निर्माण चाहे किसी का भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कार्रवाई निष्पक्ष हो और किसी एक धर्म या समुदाय के खिलाफ न हो.

Supreme Court: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक दिहाड़ी मजदूर के 18 वर्षीय बेटे अतुल कुमार ने अपनी आखिरी कोशिश में जेईई परीक्षा पास की थी. जिसके बाद उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सीट मिला था.