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Supreme Court Slams OBC Quota: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों के माता-पिता अच्छी नौकरियों में हैं और अच्छी इनकम कर रहे हैं, तो उनके बच्चों को आरक्षण से बाहर निकलना चाहिए.

Supreme Court Stray Dogs Order: सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों आदि जैसे सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है.

Supreme Court Taxi Rules: सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब जिन पब्लिक वाहनों में GPS और पैनिक बटन नहीं होंगे, उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट या परमिट नहीं दिया जाएगा. यानी सभी टैक्सी, कैब, बस और कमर्शियल वाहनों में ये सुरक्षा सुविधाएं लगाना अनिवार्य होगा.

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा.

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में टिप्पणी की है. उसमें महिला ने अपने लिव इन पार्टनर पर शादी का झूठा वादा करके रेप करने का आरोप लगाया है. जबकि ये दोनों काफी लंबे समय से साथ रह रहे थे और दोनों का एक बच्चा भी है.

SC On MP Government: सुप्रीम कोर्ट ने चंबल में खनन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आप अपनी नाकामी का बहाना नहीं बना सकते. अगर जरूरत पड़ी तो पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करेंगे.

Morena News: मुरैना जिले के दिमनी में बुधवार सुबह अवैध रेत उत्खनन माफिया द्वारा एक वनरक्षक (हरिकेश गुर्जर) को ट्रैक्टर-ट्राली से कुचलकर मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है.

Sabarimala Temple Case: सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सबरीमाला मंदिर में एंट्री विवाद मामले पर हलफनामा दाखिल किया गया है. सरकार ने कहा कि यह मुद्दा केवल लैंगिक समानता का नहीं है, बल्कि धार्मिक आस्था और परंपरा से भी जुड़ा हुआ है.

what is lily thomas sc verdict: दिल्‍ली कोर्ट ने विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के इस फैसले के बाद उनकी विधायकी जा सकती है. कोर्ट ने लिली थॉमस न‍ियम के अनुसार फैसला सुनाया है. क्या है लिली थॉमस Vs भारत सरकार फैसला? जानते हैं.

Supreme Court Reaction on Malda incident: सुप्रीम कोर्ट ने पश्‍च‍िम बंगाल के मालदा में SIR से जुड़े अधिकार‍ियों को बंधक बनाए जाने के मामले में राज्‍य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटना चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई है. सीजेआई ने जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस के साथ-साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.