गृह मंत्रालय ने जून में जवाब दिया कि वे इन गाड़ियों की जांच के लिए एक एक्सपर्ट टीम बना रहे हैं, जिसमें NSG और CRPF के लोग भी होंगे. ठीक है, इंतज़ार किया गया… लेकिन नवंबर (2024) तक गृह मंत्रालय ने कोई ठोस फैसला लिया ही नहीं.