2022 में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के पदभार संभालने के बाद से AAP सरकार लगातार उन पर दिल्ली सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप का आरोप लगाती रही है.

सक्सेना ने साल 2000 में एक प्रेस विज्ञप्ति को लेकर मामला दर्ज कराया था, जिसे पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में शामिल होने के दौरान जारी किया था.

Delhi News: LG ने कहा है कि DDCD के पदों पर राजनीतिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों को मुख्यमंत्री की मर्जी के अनुसार इन पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई. पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई और सरकारी खजाने से भारी वेतन का भुगतान किया गया.

Medha Patkar: यह मामला तत्कालीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष वीके सक्सेना जो अब दिल्ली के राज्यपाल हैं, उनसे जुड़ा हुआ है. उनकी ओर से ही मानहानि की याचिका दाखिल की गई थी.

Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हुई कथित मारपीट की घटना के बाद दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनसे फोन पर बात की. इसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा.