8th Pay Commission Update: ToR में देरी से केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी टेंशन, जानें कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

8th Pay Commission Update: केंद्रीय सरकार के करीब 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स फिलहाल एक बड़े सवाल से जूझ रहे हैं. वो सवाल है क्या 8वां वेतन आयोग समय पर लागू हो पाएगा? हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है. 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, इस हिसाब से 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए. लेकिन, सरकार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा न होने और ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ (TOR) का गठन न होने से कर्मचारियों के बीच बेचैनी और टेंशन बढ़ गई है.

क्यों अहम है ‘TOR’?

कर्मचारियों की चिंता का मुख्य कारण TOR यानी ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ का अब तक तैयार न होना है. वेतन आयोग का गठन करने से पहले सरकार को TOR तय करना होता है. यह आयोग के लिए एक रोडमैप की तरह काम करता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि आयोग किन मुद्दों पर विचार करेगा, वेतन वृद्धि का आधार क्या होगा, और भत्ता प्रणाली कैसी होगी. सिफारिशों वाली रिपोर्ट में देरी से अब तक यह तय नहीं हो पाया है.

क्या जनवरी 2026 की डेडलाइन मिस हो जाएगी?

टाइमलाइन को देखते हुए कर्मचारियों की चिंता जायज है. 7वें वेतन आयोग का गठन लागू होने के दो साल पहले ही हो गया था. लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए अभी तक कोई कमेटि नहीं बनी है. यदि आयोग की रिपोर्ट 2026 के बाद आती है, तो सरकार इसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर सकती है. इसका मतलब है कि बढ़ा हुआ वेतन जनवरी 2026 से ही माना जाएगा और बीच के समय का पैसा एरियर के रूप में मिलेगा.

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