Women Scheme Eligibility Rules: महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने बताया कि ई-केवाईसी (e-KYC) की जांच के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम लाभार्थियों की सूची से हटाए गए हैं.
कितनी महिलाएं योजना के लिए पात्र हैं?
सरकार के अनुसार, अब 1.66 करोड़ महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं. वहीं 66 लाख महिलाओं को सूची से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने समय पर e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की. महिला एवं बाल विकास विभाग ने पात्र महिलाओं के बैंक खातों में जून महीने की किस्त भेजने की प्रोसेस भी पूरी कर ली है. बता दें कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.
योजना की शुरुआत कब हुई?
- 28 जून 2024-राज्य सरकार ने योजना को मंजूरी दी.
- 17 अगस्त 2024-योजना की आधिकारिक शुरुआत हुई.
- हर महीने-पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये की सहायता दी जाती है.
- नवंबर 2025-फर्जी लाभार्थियों को रोकने और पात्र महिलाओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए e-KYC शुरू की गई.
- 30 अप्रैल 2026-सर्वर संबंधी दिक्कतों के कारण e-KYC की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दी गई है.
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किन महिलाओं को मिल रहा है योजना का लाभ?
सरकार ने साफ किया है कि अब केवल वही महिलाएं योजना का लाभ पा रही हैं, जिन्होंने e-KYC पूरी कर ली है और पात्रता की सभी शर्तें पूरी करती हैं. e-KYC नहीं कराने वाली महिलाओं को लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना को महायुति सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली योजनाओं में माना गया था. सरकार का कहना है कि e-KYC के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे.