Vodafone-Idea ने सरकार से लगाई मदद की गुहार, 2026 में कंपनी हो सकती है बंद

Vodafone-Idea: वोडाफोन आइडिया (VIL) एक बार फिर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है. कंपनी ने भारत सरकार के DoT को एक चिट्ठी लिखकर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर सरकार ने समय रहते मदद नहीं की, तो वित्त वर्ष 2026 के बाद कंपनी के लिए भारत में कारोबार जारी रखना मुश्किल हो जाएगा.

वोडाफोन आइडिया पर लगभग 30,000 करोड़ रुपये का AGR बकाया है. इसी को लेकर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की है, जिसमें बकाया राशि माफ करने की गुहार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस याचिका पर 19 मई 2025 को सुनवाई के लिए सहमति जताई है.

NCLT में जाने की चेतावनी

अगर सरकार से मदद नहीं मिलती और AGR बकाया चुकाना संभव नहीं होता, तो कंपनी को NCLT के समक्ष दिवालियापन प्रक्रिया में जाना पड़ सकता है. इस स्थिति में कंपनी की नेटवर्क और स्पेक्ट्रम जैसी अहम संपत्तियों की कीमत गिर सकती है, जिससे सेवाओं में रुकावट की संभावना भी बन सकती है.

वोडाफोन आइडिया ने चेताया है कि यदि कंपनी का संचालन बंद हुआ तो इसके लगभग 20 करोड़ ग्राहक प्रभावित होंगे, जिन्हें मजबूरी में अन्य टेलीकॉम ऑपरेटरों की सेवाएं अपनानी पड़ेंगी. इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को परेशानी होगी बल्कि भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी घटेगी.VIL का कहना है कि समय रहते सरकारी सहयोग मिलने से कंपनी की वापसी संभव है.

कंपनी ने सरकार से लगाई गुहार

VIL का कहना है कि समय रहते सरकारी सहयोग मिलने से कंपनी की वापसी संभव है, जिससे न केवल उपभोक्ता बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा. कंपनी का मानना है कि अगर AGR संकट सुलझ गया, तो वह अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है और डिजिटल इंडिया की दिशा में योगदान दे सकती है.

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