‘चाचा को गच्चा दे ही दिया… भतीजा भयभीत रहता है…’, विधानसभा में CM योगी ने शिवपाल की ली चुटकी

UP CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार, 29 जुलाई से शुरू हो चुका है. सत्र के दूसरे दिन आज बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. विधानसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने के बाद माता प्रसाद पांडे ने सीएम योगी से महिला अपराधों को लेकर सवाल पूछा था, जिस पर बोलते हुए सीएम योगी ने पहले उन्हें बधाई दी. साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि चाचा हर बार गच्चा खा जाते हैं.

विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा, “आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं. वो अलग विषय है कि आपने चाचा को गच्चा दे ही दिया. चाचा बेचारा हमेशा ऐसे ही बार मार खा जाता है. उनकी नियति ही ऐसी है क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है, लेकिन आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं. आपका मैं सम्मान करता हूं.”

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योगी के तंज पर शिवपाल यादव का पलटवार

सीएम योगी को जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने कहा, “हमें गच्चा नहीं मिला. हम पहले पीछे बैठते थे, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी की बगल में आ गए तो गच्चा हमें नहीं मिला. गच्चा तो आपने हमें दिया है. हम तीन वर्ष आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने हमें दिया. 2027 के चुनाव में हम लोग उधर बैठेंगे और डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे.”

महिलाओं के खिलाफ अपराध में आई कमी- सीएम

नेता विपक्ष के सवाल के जवाब पर सीएम योगी ने कहा, “महिला बाल सुरक्षा के मुद्दे केवल बाहरी ही नहीं, घर के अंदर और घर के बाहर दोनों होते हैं. सरकार ने इसको रोकने के लिए जो प्रयास किए उसकी तुलना करें तो 2016 की तुलना में दहेज की घटनाओं में 23-24 में 17.5 प्रतिशत की कमी आई है. बलात्कार में 2016-17 से 2023-24 की तुलना में 25.30 प्रतिशत की की कमी आई है.

2017 से 2024 के बीच महिला और नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलो में सरकार के प्रॉसिक्यूशन तेज करने के परिणाम सामने आए हैं. 24,402 मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई है. 2017 से 2024 तक पॉस्को अधिनियम अंतर्गत 9,875 मामलों में सजा दिलाई गई है.

दोषियो को मौत की सजा

वहीं साल 2022 से 2024 के बीच महिलाओं के खिलाफ पॉस्को अपराध में 16,718 दोषियों को सजा दी गई. इनमें 21 को मृत्यदंड, 1713 आजीवन कारावास, 4653 को 10 वर्ष या अधिक का कारावास, 10,331 को 10 वर्ष के कम के कारावास की सजा हुई. प्रदेश में इस दिशा में हुए अन्य प्रयास में इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम को हमने 2018 से ही पोर्टल एक्टिव किए हैं. इसमें फोकस मॉनिटरिंग होती है. महिला संबंधी अपराध में वर्षो की पेंडेंसी को पूरा किया. आज देश में महिला अपराध में अपराधियों को सजा दिलाने में तीसरे नंबर का राज्य उत्तर प्रदेश है.